Lancé par le ministre de la Culture et de la Communication en mars 2010 dans le cadre du contrat numérique aux collectivités territoriales, le programme national des Bibliothèques numériques de référence visait initialement l'émergence de cinq bibliothèques d'excellence au plan régional pour leurs collections et services numériques. La mise en œuvre s'est appuyée sur deux leviers : la réforme du concours particulier pour les bibliothèques de la dotation générale de décentralisation (DGD) et la mise à disposition des conservateurs d'Etat. La réorientation du dispositif a permis d'accélérer la modernisation des équipements de lecture publique et a facilité un aménagement numérique du territoire. Au terme des cinq années, l'attractivité du label ne se dément pas. La poursuite du programme, selon des modalités à définir, et le maillage équilibré des territoires sont les deux grands enjeux qui se dessinent au niveau national, tandis que les bibliothèques territoriales seront mises au défi de trouver les modes de fonctionnement adaptés à leurs nouvelles missions.
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