Le dispositif CIFRE en musée
La convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est un dispositif contractuel qui permet d’intégrer un doctorant dans une équipe de musée.
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Qu’est-ce que le dispositif CIFRE ?
La convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est un dispositif créé en 1981 et géré par l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) pour le compte du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche (MESR).
Son objectif est de favoriser le développement de la recherche partenariale et de placer les doctorants dans des conditions d'emploi. Une CIFRE permet de recruter en CDD ou en CDI un doctorant qui va mener un travail de recherche approfondie dans et pour le musée en étant encadré à la fois par le musée et par son directeur de thèse. Tout travail scientifique peut faire l’objet d’une CIFRE : étude de l’histoire du musée, d’une collection, des publics, de la matérialité des œuvres…
Tous les musées qui ont une entité juridique sont éligibles à une subvention pour une CIFRE.
Quels sont les acteurs d’une CIFRE en musée ?
Une CIFRE repose sur l'association de 4 acteurs :
- un musée,
- un laboratoire de recherche rattachée à une école doctorale,
- un doctorant, titulaire d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur, sans condition d’âge et sans condition de nationalité (sous réserve d’obtenir une autorisation provisoire de travail avec le statut « salarié » ou un titre de séjour avec un statut "scientifique »), inscrit en thèse depuis moins de 9 mois dans l’école doctorale dont dépend le laboratoire qui encadre le travail de recherche. Le doctorant ne doit pas avoir travaillé dans le musée durant plus de 9 mois à la date de réception du dossier de demande de CIFRE par l’ANRT,
- l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) qui encadre la convention et en assure le financement.
Le doctorant est encadré à la fois par le responsable scientifique du projet pour le musée et le directeur de thèse.
Quels sont les avantages d’une CIFRE ?
Pour le musée
- Bénéficier d’un travail de recherche approfondie,
- renforcer l’équipe scientifique du musée.
Pour le doctorant
- Bénéficier d’une expérience professionnelle dans un musée,
- suivre les formations professionnelles organisées par l’ANRT
- mieux se positionner sur le marché du travail : 90% des doctorants sont recrutés après une convention CIFRE.
Combien de temps ?
3 ans, à l’issue desquels le doctorant doit soutenir sa thèse.
Quel financement ?
La rémunération du doctorant s’élève à 23 484 € brut minimum / an (1 957 € / mois).
La subvention reçue par la tutelle du musée (donnée par l’ANRT) s’élève à 14 000 € / an.
Comment procéder ?
Le sujet de thèse est collégialement choisi par le musée, le laboratoire de recherche et le doctorant.
Le contrat de travail CDI ou CDD est signé entre le musée et le doctorant. Ce contrat garantit aussi les conditions de déroulement des recherches et les clauses de propriété des résultats obtenus.
Le contrat de collaboration entre le musée et l’université ou le laboratoire de recherche qui suit le doctorant, définit les conditions du partenariat : organisation du travail du doctorant, méthodologie de recherche, lieu de travail, propriété intellectuelle.
Préparation, sélection et suivi d’un dossier CIFRE
Toutes les informations utiles pour déposer un dossier CIFRE sont accessibles sur le site de l’ANRT.
Le dépôt du dossier se fait à tout moment de l'année.
Les dossiers CIFRE sont examinés en Comité d’évaluation et de suivi qui se réunit une fois par mois. Ils font l’objet d'une expertise socio-économique et d’une expertise scientifique (valeur scientifique du projet de thèse et adéquation du profil du candidat). La CIFRE peut prendre effet dans les deux mois qui suivent la sélection du projet.
Les 12e et 24e mois de la durée de la CIFRE, le musée et le laboratoire de recherche doivent envoyer à l’ANRT un rapport de l’activité du doctorant.
Le musée remplit, un mois avant la fin de la CIFRE, un questionnaire d’évaluation envoyé par l’ANRT.
Retour d'expérience du musée des Ursulines à Mâcon
Le musée des Ursulines de Mâcon conserve la majeure partie de la production de la famille Bussière. Victor Bussière (1836-1905), peintre décorateur actif à Mâcon, initie ses enfants à la pratique artistique au sein de l’entreprise familiale. Gaston Bussière (1862-1928), l’aîné, s’installe à Paris et expose au Salon. Ami de Luc-Olivier Merson et d’Alfons Mucha, il favorise l’apprentissage de la peinture par sa sœur Marguerite (1875-1961) auprès de ces derniers.
Le recrutement d’Emeline Larroudé au musée dans le cadre d’un contrat CIFRE garantit à l’institution la conduite d’une analyse approfondie sur le travail de ces artistes. Il permet également de tisser des liens avec l’université et la recherche, prérequis pour l’émergence de projets d’expositions de qualité. Les missions de la doctorante au musée s’étendent à l’ensemble des collaborations entreprises avec les universités, comme l’organisation d’une journée d’étude autour de l’œuvre du sculpteur Alexandre Morlon ou la participation à la Nuit européenne des chercheurs. Intégrée au service des collections du musée, elle peut de son côté enrichir sa connaissance du fonctionnement de la régie des collections et poursuivre la conduite de sa thèse.
Retour d'expérience du musée des arts décoratifs à Paris
Le musée des arts décoratifs de Paris conserve une collection de papiers peints de plus de quatre cent mille pièces. Parmi celles-ci, le fonds Desfossé & Karth, acquis en 1982, forme un ensemble unique, estimé à près de dix mille œuvres.
Jules Desfossé (1816-1890), directeur artistique de la manufacture Mader située Faubourg Saint-Antoine, la rachète et lui donne son nom en 1851. Primé à plusieurs reprises aux expositions universelles, il est rendu célèbre pour ses papiers peints réalisés d’après des œuvres d’artistes en vogue. En 1864, il s’associe au fabricant Hippolyte Karth (1811-1877), directeur de la maison Clerc & Margueridon. Les deux industriels se constituent rapidement un empire dans l’art du papier peint en vendant des papiers dits « de luxe » aux textures glacées, veloutées, dorées et estampées, des décors et articles de style. En 1889, leurs fils respectifs Eugène Desfossé (1851-1934) et Jules Karth (1842-1904), reprennent les rênes de la maison qui devient la Société anonyme des anciens établissements Desfossé & Karth dix ans plus tard. En 1947, le fonds graphique, les machines et le personnel sont rachetés par la société Isidore Leroy dont les usines ferment définitivement au début des années 1980.
Dans le cadre d’un contrat CIFRE, une collaboration entre le MAD (soutenu pour le financement par des mécènes privés) et le laboratoire SAPRAT de l’EPHE a permis le recrutement d’Armandine Malbois. Une de ses missions au musée vise à mener l’inventaire de cette collection. Celui-ci marque le point de départ d’une analyse approfondie de cent ans de production permettant de questionner au sein de la thèse le rôle et l’influence qu’a exercés la maison Desfossé & Karth dans le paysage artistique, industriel et social français. Les enjeux d’une telle association sont de trois ordres : la valorisation et la mise à disposition des collections patrimoniales au plus grand nombre, le tissage de liens et d’échanges toujours plus féconds entre les mondes universitaire et muséal, et la professionnalisation d’une jeune chercheuse dans les domaines de la recherche et de la conservation. À noter que la thèse d'Armandine Malbois a également reçu le soutien d'une bourse par la fondation Antoine de Galbert en 2020.
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