La charte professionnelle des bonnes pratiques dans le champ des arts visuels en région Grand Est est née suite aux résultats d'une enquête initiée par le ministère de la Culture : un S.O.D.A.V.I.
Depuis 2016, le ministère de la Culture encourage en effet ses directions régionales à élaborer, avec l’ensemble des acteurs concernés en régions des « schémas d’orientation pour le développement des arts visuels » (SODAVI). Ils prennent des formes différentes selon les réalités régionales et associent artistes, acteurs du soutien à la création en arts visuels, écoles supérieures d’art, collectivités, etc.
Initié et soutenu par la DRAC, le SODAVI Grand Est est porté par les réseaux des lieux d’art contemporain de la région. Un comité de pilotage, associant des membres de ces réseaux, un conseiller arts visuels de la DRAC et une représentante des services du conseil régional, a fait appel aux sociologues Isabelle Mayaud et Laurent Jeanpierre, afin d'élaborer un questionnaire très complet, visant à connaître les artistes de la nouvelle région Grand Est.
Transmis à 1400 artistes en 2018, le questionnaire a obtenu près de 700 réponses et fait l’objet d’une étude approfondie de la part des deux chercheurs. Sur cette base, le comité de pilotage a souhaité partager ces informations et interrogations avec les artistes et les professionnels de la région. Six consultations collectives dans six villes du Grand Est ont préparé la rédaction de 82 préconisations visant à favoriser une meilleure insertion professionnelle des artistes visuels en région.
L’esprit et les grands thèmes de ces préconisations précises ont fait l’objet d’une charte professionnelle des bonnes pratiques dans le champ des arts visuels en région Grand-Est.
Signée par la DRAC et la Région Grand Est le 4 septembre 2020 à la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg, la charte est signée par le Département des Vosges, la Ville de Mulhouse, et de nombreux autres acteurs publics et privés, incluant les artistes, premiers acteurs du monde de l’art.
Elle prévoit notamment la rémunération des artistes au titre du droit de présentation.
En effet jusqu’ici en France, la mise à disposition publique d’œuvres musicales, théâtrales ou autres spectacles induisait une rémunération de leurs auteurs et ou de leurs interprètes, comme partout dans le monde. Les artistes plasticiennes et plasticiens ne bénéficiaient d’aucune rémunération, à aucune étape de leur travail, à l’exception des ventes d’œuvres, souvent improbables et très rares, en particulier pour les jeunes artistes. La rémunération des artistes à ce titre est désormais une obligation pour les lieux d’exposition qui reçoivent le soutien du ministère de la Culture. Les acteurs du secteur, dont les collectivités, signataires de la charte Grand Est, la mettent en oeuvre.
Les réseaux ont fusionné en un seul, PLAN D’EST, porteur aujourd’hui de la charte et interlocuteur des collectivités et autres acteurs qui le souhaitent pour le monde de l’art en Grand Est.
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