François Baroin, maire de Troyes, et Stéphane Rouvé, préfet de l’Aube, ont signé, le jeudi 3 mars 2022, cette nouvelle convention, qui renouvelle, pour 10 ans, le label « Ville d’art et d’histoire" à la Ville de Troyes.
Le label "ville et pays d'art et d'histoire" dans le Grand Est
16 Villes et Pays d’art et d’histoire sont labellisés dans le Grand Est.
Le label distingue des territoires, communes ou regroupements de communes qui « conscients des enjeux que représente l’appropriation par la population de leur architecture et de leurs patrimoines, se sont engagés dans une démarche active de connaissance, de conservation et de médiation ».
Le renouvellement décennal des conventions : une priorité du ministère de la Culture
La mise en œuvre du label repose sur un partenariat entre l’État et les collectivités territoriales, formalisée par la signature d’une convention décennale. Les actions sont développées en partenariat avec la DRAC Grand Est.
Priorité du ministère de la Culture, le renouvellement des conventions "Villes d’art et d’histoire" est l’occasion, pour les collectivités, de dresser, tous les 10 ans, le bilan des activités en terme de sensibilisation des habitants, du public jeune et des touristes.
A cette occasion, de nouveaux enjeux sont définis, notamment le développement de la politique des publics, le développement de l’Éducation artistique et culturelle, la mise en place du projet de Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, et enfin le renforcement de l’équipe Ville d’art et d’histoire.
Troyes : labellisée depuis 2009
Labellisée "Ville d’art" de 1978 à 1985, puis "Ville d’art et d’histoire" en 2009, le label est à nouveau attribué, après avis favorable de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (le 25 novembre 2021), par la préfète de région (le 16 décembre 2021).
La signature de cette nouvelle convention marque officiellement le maintien du label, un renouvellement qui s'inscrit dans la volonté de la DRAC Grand Est de renforcer le label "Ville d’art et d’histoire" sur le territoire.
La politique patrimoniale troyenne
Troyes : 38 monuments protégés au titre des monuments historiques et 6 édifices labellisés "Architecture contemporaine remarquable"
La protection et la conservation des patrimoines de la Ville s’accompagnent d’une politique patrimoniale forte caractérisée par plusieurs outils de gestion. Un secteur sauvegardé est mis en place en 1964. Il est étendu à l’ensemble du centre ancien dont le périmètre des anciens remparts lui confère l’attribut de « bouchon de champagne ». Dès 2002, la Ville a mis à l’étude une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager thématique (ZPPAUP) sur le patrimoine industriel de la bonneterie, des usines et des secteurs d’habitat (villas, lotissements ouvriers…) mais également du réseau hydraulique étendu, révisée en Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine en 2021.
La singularité de la ville marquée par l’architecture à pan de bois du XVIe siècle se double de l’attention particulièrement forte portée à l’architecture des XXe et XXIe siècles. La mise en place d’un cluster patrimoine bâti 4.0 portant sur l’ensemble des constructions édifiées avant 1948 illustre la place novatrice de la ville sur le patrimoine bâti.
La Ville de Troyes valorise le patrimoine et promeut la qualité architecturale à travers :
- une médiation basée sur des outils d’aide à la visite ;
- les projets artistiques globalisés (PAG) mis en place depuis 2015 qui contribuent à l’objectif du ministère de la Culture : 100% Education artistique et culturelle. Ils sont issus d’un conventionnement avec la ville, la DRAC Grand Est et la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN).
- des ressources constituées dans la perspective du futur centre d’interprétation de l’architecture ;
- des formations organisées depuis 2012 à l’attention des agents du patrimoine et des guides-conférenciers ;
- des Journées européennes du patrimoine (JEP) qui depuis 2012 sont le temps fort du patrimoine troyen impliquant les services, les habitants et les bénévoles de l’Université Reims Champagne-Ardenne ;
- le développement des partenariats : le service VAH travaille en coordination avec les autres services de la ville, notamment le service de l’urbanisme et a développé des partenariats forts avec l’Education nationale, le campus des comtes de Champagne - Université de Reims Champagne-Ardenne (JEP), et les structures culturelles (Cité du Vitrail, musées de la ville et archives) et la DRAC Grand Est, dans le cadre du Plan de relance de l'économie, la mise en place de visites de chantier de la cathédrale de Troyes en direction du jeune public partagées (PAG "Je découvre mon patrimoine").
Les principaux objectifs du nouveau conventionnement troyen
- le renforcement de la communication
- le développement de la politique des publics
Un développement qui tiendra compte de l’ensemble des habitants notamment par la mise en place de visites guidées tout public qui s’adresseront également au public scolaire toute l’année ainsi qu’aux publics empêchés.
- le développement de l’éducation artistique et culturelle (EAC)
L’offre pédagogique sera désormais étendue sur toute l’année et non plus sur 2 mois. Elle prendra la forme de visites guidées, d’ateliers pratiques et d’une globalisation renforcée des projets artistiques.
- le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
Le service Vah de Troyes mène une réflexion et prépare depuis 2015 la mise en place d’un CIAP. La mise au point d’outils pédagogiques dans la perspective des ateliers pédagogiques et l’invention des mallettes pédagogiques contenant les éléments constitutifs d’interprétation de l’architecture et du patrimoine troyens constituent déjà le concept de CIAP qui se déplace vers le public. La perspective de l’installation d’un CIAP dans un lieu pérenne présentant une exposition permanente sur la ville comprenant le cœur historique médiéval, les différentes architectures, le patrimoine industriel et les projets de requalification et de rénovation urbaines est un des enjeux importants du label. Elle permettrait de donner toute sa visibilité aux actions déjà mises en place par le service Ville d’art et d’histoire et permettrait de renforcer durablement l’appropriation par les habitants du label.
- le renforcement des moyens humains
Enfin la montée en puissance des Projets artistiques globalisés (PAG) et la mise en place du CIAP ne pourront être menées sans un renforcement de l’équipe du service Ville d’art et d’histoire autour du chef de projet.
Le label« Ville ou Pays d'art et d'histoire » est attribué par le préfet de la région, après avis de la Commission régionale de l’architecture et du patrimoine.
Il qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes, qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création et à la qualité architecturale et du cadre de vie.
Cet engagement s’inscrit dans une perspective de développement culturel, social et économique et répond à l’objectif suivant : assurer la transmission aux générations futures des témoins de l'histoire et du cadre de vie par une démarche de responsabilisation collective.
Le projet culturel « Villes et Pays d’art et d’histoire » associe dans sa démarche tous les éléments - patrimoine naturel et paysager, architectural, urbain et mobilier, patrimoine technique et ethnologique - qui contribuent à l’identité d’un territoire en associant les citoyens et en impliquant les acteurs qui participent à la qualité architecturale et paysagère du cadre de vie.
Les objectifs du label "Ville et pays d'art et d'histoire"
- contribuer à la cohésion sociale ;
- favoriser la démocratisation de la culture par la sensibilisation des publics à l’architecture, aux patrimoines, aux œuvres d’art dans l’espace public et au paysage ;
- contribuer à l’élaboration d’un cadre de vie de qualité par la promotion de la qualité architecturale et urbaine ;
- permettre de renforcer l’attractivité des territoires et leur développement culturel en structurant l’offre de tourisme culturel ;
- constituer un enjeu économique important en apportant un soutien à l’emploi culturel et contribuer au développement économique des territoires.
En savoir plus
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