Le rôle des commission scientifiques régionales "Acquisitions"
La loi de 2002 relative aux Musées de France impose, aux musées bénéficiant de l'appellation qui souhaitent acquérir, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre ou un objet, de prendre l'avis d'une commission régionale, organisée et présidée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), et dont les membres sont nommés par le Préfet de région : la commission scientifique régionale Acquisitions (CSRA). Le passage devant cette commission, dont l'avis est consultatif, est obligatoire pour pouvoir inscrire le bien culturel à l'inventaire réglementaire du musée.
L'enrichissement des collections muséales est une des missions premières des Musées de France, mais l'entrée dans les collections d'un bien culturel, en principe irréversible, doit "se justifier au regard de son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique."' (Article L. 1 du code du patrimoine).
L'objectif est de veiller à inscrire dans les collections des biens dont l'authenticité, la provenance, le prix d'achat, le lien avec le projet scientifique est culturel de l'établissement... soient vérifiables.
La loi pose un certain nombre d'obligations : la constitution d'un dossier d'acquisition ; la sollicitation préalable des avis des grands départements patrimoniaux (des collèges d'experts spécialisés dans une époque et une catégorie d'objets) en général en poste dans les musées nationaux et du Service des musées de France puis le passage devant la Commission scientifique régionale "Acquisitions". Cette instance collégiale permet de multiplier les points de vue et avis et d'accompagner les responsables scientifiques des Musées de France dans l'enrichissement de leurs collections.
A l'occasion d'une commission, organisée à l'été 2023, la DRAC Grand Est a souhaité donner la parole tant aux experts qui siègent dans la commission, qu'aux responsables des musées, venus présenter leurs projets d'acquisition.
Points de vue sur les commissions scientifiques régionales Acquisition Grand Est
Musées de Chaumont
Raphaële Carreau, attachée de conservation
Qu’avez-vous présenté à la commission acquisitions ?
Raphaële Carreau : il s'agit aujourd'hui d'un plateau en porcelaine proposé en don au musée. Il a été fabriqué, au début du XIXe siècle, à Gyé-sur-Aujon, un village de Haute-Marne, par une petite fabrique de porcelaine (1813-1844) presque totalement oubliée, d'où l'intérêt de ce type d'acquisition pour témoigner de l'existence de cette fabrique. Les pièces qu’elle a réalisées sont peu identifiées et sont souvent confondues avec la porcelaine de Paris. Ce plateau à l’avantage d’avoir, au revers, une marque qui renvoie au fondateur de la manufacture.
Quelle est la politique d'acquisition du musée ?
Raphaële Carreau : nous ne disposons pas de moyens très vastes, nous sommes donc heureux lorsqu’on nous propose de tels dons. Le musée conserve un fonds art du feu étoffé, mais, parmi les porcelaines, en l’état actuel des connaissances, nous n’avons pas d’exemplaires répertoriés venant de Gyé.
Tous les dons ne sont pas acceptés, évidemment, il faut que les propositions rentrent dans nos critères. Ce sont souvent des choses qui viennent renforcer une section qui existe déjà au musée. Nous avons certains axes, comme, par exemple, la famille Bouchardon. Il est important pour nous d’acheter tout ce qui peut se rattacher à cette lignée d’artistes. On sait que l'on ne pourra jamais acheter une sculpture d’Edmé Bouchardon (1698-1762), les prix ne sont pas dans nos cordes et puis c’est très rare, mais on a déjà acheté de nombreux dessins. La dernière acquisition en lien avec la famille Bouchardon c’était, dans une vente aux enchères, un lot d'une soixantaine de gravures, principalement d'après Edmée Bouchardon. Un achat qui permettait de montrer un autre volet de son œuvre, avec son idée de diffuser ses modèles, qui constituaient des recueils, très étudiés par les jeunes artistes d'alors.
Il ne s’agit pas d’acheter pour mettre en réserve. Dans le cas où ce n’est pas quelque chose qui est destiné à être montré en permanence, nous créons un événement autour de l’acquisition. L’idée est d’enrichir le fonds, car ça fait partie des missions d’un musée, et d’étoffer nos connaissances.
En dehors de l’aspect réglementaire que vous apportent les commissions ?
Raphaële Carreau : les commissions représentent des temps d’échanges intéressants, qui permettent d’apporter des informations sur les œuvres ou les objets, sachant qu’en amont, avant de passer en commission, nous devons également solliciter l’avis des Grands départements et du service des musées de France. Les collègues nous apportent des informations précieuses, notamment sur l’estimation des prix, nécessaires même pour un don.
Le point de vue d'un membre titulaire de la commission scientifique régionale acquisitions - Grand Est
Nicolas Surlapierre
Directeur du MAC VAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne
Quel est le rôle de la commissions scientifique régionale acquisitions ?
Nicolas Surlapierre : il s’agit, pour les collègues qui souhaitent faire entrer une acquisition dans les collections du musée de montrer l'intérêt artistique et historique et d’expliciter la logique de collection. Cette pièce présentée peut-être la source de logiques territoriales : parce que l'artiste est natif de ce lieu, qu’il y a travaillé, qu’il a eu des commandes publiques…, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les raisons sont plus ténues, il faut les analyser.
Quel est pour vous l’intérêt des commissions ?
Nicolas Surlapierre : depuis presque cinq ans, que je participe à cette commission, je suis loin d’être lassé. J’évoquerai d’abord la relation avec nos collègues, les discussions particulièrement enrichissantes qui permettent de comprendre un peu comment se sont constituées les collections publiques françaises.
Il y a également la découverte d’objets ou d’œuvres, on peut être tout simplement subjugué par l'étrangeté de ce qui est proposé.
Et puis, il y a des musées qu'on apprécie particulièrement, parce qu’ils ont presque un caractère militant par rapport aux acquisitions. Est-ce qu’un musée a le droit d’acquérir ? Cette question a été posée un jour et m'a vraiment interpelé. Les musées doivent s’enrichir, mais il faut le faire intelligemment, parce que ça représente un coût pour l’établissement, et il faut que ça ait un sens et un intérêt. C'est l’ensemble de ces éléments qu'on essaye de croiser dans les commissions.
Il y a également la question des dons faits aux musées. Les commissions permettent de canaliser le flot de donations qui leur sont proposées. Il arrive que les donateurs ne comprennent pas pourquoi ces œuvres, dont ils veulent faire don, malgré toutes leurs qualités, n’ont pas leur place dans le musée. La commission, sorte de comité scientifique qui réfléchit sur les logiques de collections, permet de s’interroger. Cette œuvre a-t-elle ou non sa place dans le musée ? C’est une façon de protéger le conservateur ou la conservatrice.
Avez-vous constaté une évolution dans les commissions ?
Nicolas Surlapierre : il y a, bien entendu, les évolutions en matière de genre, d'identité, mais la façon même dont on va parler des œuvres acquises doit être interrogée. Par exemple : lorsqu'on présente de la sculpture animalière d'Afrique, il est nécessaire d’évoquer la question du colonialisme. Un artiste français qui fait des panthères, des lions et des éléphants c’est lié à la question du colonialisme, et il ne faut pas l'occulter. Progressivement les mentalités changent, fort heureusement, les identités aussi changent, et c'est ce que les commissions doivent intégrer progressivement.
Est-ce qu’une acquisition présentée lors d’une des commissions vous a marqué particulièrement ?
Nicolas Surlapierre : en 2022, un dessin de l’artiste Eric Dubuc. Une œuvre des années 1983 ou 1984, l’artiste s’étant suicidé en 1986. Il était très jeune et il existe peu d’œuvres. C'est un dessin atypique, dans la ligne précisionniste, qui s’inspire énormément d'un mouvement qui s'est développé en Allemagne à partir des années 1924/1925, qui s'appelle la nouvelle objectivité. J’ai trouvé l’œuvre très intéressante. J’y ai été sensible, d'autant que j'ai travaillé, dans un cadre universitaire, sur l'Allemagne des années vingt et trente, et sur ce mouvement. Un an plus tard, j’avais été nommé entre temps directeur du MAC Val, la sœur de l’artiste ayant appris que j’appréciait le travail de son frère m’a contacté, elle souhaitait me montrer des œuvres retrouvées dans son atelier après sa disparition. Je ne vous cache pas qu’il y a eu une forte charge émotive. Elle a ensuite proposé au MAC Val une donation importante de sept dessins et trois grandes peintures et le MAC VAL a proposé un accrochage des œuvres d’Eric Dubuc. Cette rencontre restera un des souvenirs fort, il y en a eu d’autres, je ne peux pas tous les citer, comme le travail de Stéphane Désert, absolument magnifique, il s’agissait de plus de trois cents autoportraits.
Musée du Pays de Hanau
Gaëlle Rybienik, attachée de conservation
Quelle est la politique d’acquisition du musée ?
Gaëlle Rybienik : il s’agit d’un musée dédié au pays du Hanau et tous les artefacts qui rejoignent la collection ont vocation à documenter l'environnement, l'histoire, les modes, les pratiques sociales, domestiques et artisanales des habitants du territoire et leur évolution.
Les acquisitions sont liées aux résultats d’un chantier pluriannuel d’étude, de récolement et d’inventaire des collections conservées au musée et en réserves (2022/2025). Des campagnes d'études et d'analyses typologiques sont réalisées sur les œuvres non inventoriées (entre 8 et 10 000 pièces), conservées depuis des décennies dans les réserves. Il s’agit de disposer d’une vision globale de la collection, et d’identifier ses lignes fortes, ses lacunes. Ces œuvres sont examinées au regard du projet scientifique et culturel, afin d’en proposer une partie en régularisation ou d’en inventorier d’autres au titre de l'inventaire rétrospectif. La collection textile, estimée à près de 3 000 pièces non inventoriées (costumes, linge de maison, morceaux de tissus..), est la plus conséquente. Une équipe d'experts du textile régional alsacien est missionnée pour l'étudier et l'inventorier. Il s’agit de déterminer quelles pièces entreront dans les collections publiques et de mieux connaître le corpus, afin d’élaborer une politique d’acquisition pour l’avenir. Je m'appuie sur ce travail pour construire les dossiers d'acquisition. Plusieurs campagnes de régularisation sont présentées à la commission scientifique régionale acquisition chaque année et il s’agit de la deuxième commission pour le textile.
Qu’avez-vous présenté à cette commission ?
Gaëlle Rybienik : cette fois, j'ai présenté 141 œuvres textile. Des éléments féminins du costume régional (robes citadines, linge de corps…) ou des éléments du costume masculin (manteaux, pantalons…). Ces pièces de vêtements ont des fonctions différentes, elles étaient portées en tant que composantes du costume de fête, du quotidien ou du travail. Elles illustrent la permanence de certaines spécificités locales dans l’habillement et montrent également l'influence de la mode parisienne, de la mode urbaine sur les ornements, les cultures et les formes. Elles permettent de comprendre l'évolution du vêtement sur le territoire, la perméabilité entre les mondes bourgeois et paysan, rural et urbain.
De nombreuses œuvres sont inventoriées au sein de chaque typologie, des œuvres qui parfois se ressemblent beaucoup, mais dont il est intéressant de conserver un nombre important afin de constituer des séries permettant de mener des analyses comparatives, sur le réemploi de tels matériaux, l'utilisation par les générations suivantes, etc. Des enjeux qui rejoignent notre projet scientifique et culturel et la façon dont le parcours permanent du musée est constitué.
85% des collections textiles étudiées ont été présentées à la commission scientifique régional ou pour inscription rétroactive à l'inventaire. Ce qui n’est pas retenu l’est soit pour des raisons d'état de conservation, soit parce qu’il s’agit de pièces complètement identiques, ou encore parce que l’on dispose d’un échantillonnage suffisant. Ces pièces pourront être proposées à notre service pédagogique, à des couturières de groupes folkloriques, qui travaillent en étroite collaboration avec le musée ou pourquoi pas à des créateurs contemporains. À l’avenir, des perspectives intéressantes sont d’ailleurs à envisager du côté des acquisitions contemporaines, à travers les créations textiles actuelles qui revisitent les pièces du costume régional.
En dehors de l’aspect réglementaire que vous apportent les commissions ?
Gaëlle Rybienik : pour des pièces comme les arts graphiques, les commissions permettent par exemple de s'interroger sur la question du statut des objets. Pourquoi inventorier, plutôt qu’inscrire en documentation ou en archive, ou en tant que matériel pédagogique. Il est alors précieux de bénéficier des avis d’autres conservateurs qui disposent de collections semblables.
S’agissant du textile, le costume régional étant conservé dans plusieurs institutions du territoire, la commission permet de réfléchir à plusieurs sur la question de répartition géographique des collections entre Musées de France qui ont des objets d'étude croisés. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il s’agit de réfléchir à l'identité de sa collection, en dialogue avec celles des musées voisins. On inventorie avec une identité qui doit se distinguer, se créer aussi en regard de celles autour. C’est le rôle de la DRAC de centraliser ces réflexions, car elle dispose d’une vision globale de l'ensemble des collections. Et puis ces commissions sont toujours l'occasion de témoignages, de conseils méthodologiques très concrets qui peuvent s’adapter à nos propres procédures.
Musée Les Mineurs Wendel (Petite-Roselle)
Laetitia Gigault, responsable du Pôle culture et de l’univers muséal
Qu’avez-vous présenté à la commission acquisitions ?
Laetitia Gigault : le musée Wendel est un musée technique dont les collections ont comme particularité de s’être constituées à la fermeture de la dernière mine, en 2004. Ce qui nous intéresse, c'est le matériel d'origine minière, utilisé dans les mines de charbon de Lorraine. Le fonds constitutif, qui a permis d'avoir l’appellation « Musée de France », est formé de 1 100 objet inscrits depuis 2013. Il ne s’agit pas pour nous d'acheter de nouveaux objets, mais de régulariser, c’est-à-dire d’inscrire à l’inventaire du musée, un gros ensemble qui a été construit en 2006, la mine Wendel c’est son nom, une représentation à l'échelle de deux galeries d'exploitation de mines de charbon de Lorraine.
Cinq chantiers y sont présentés, qui présentent cinq techniques différentes. Le travail d'inventaire réalisé cette année nous a permis de dénombrer 285 éléments qui constituent ces cinq chantiers : une galerie préparatoire de creusement au rocher ; une galerie de creusement au charbon ; un chantier d’exploitation du charbon en plateures, à plat (0 à 30°) ; un chantier d’exploitation en semi-dressants (incliné jusqu'à 45°) ; et enfin en dressants (entre 60° et 90°). L’inclinaison des chantiers dépend de l'inclinaison des veines de charbon.
Chacun de ces types de chantiers a nécessité des outils et des machines différentes, et cette mine est représentative des techniques des années 1980 à 2004, les dernières techniques lorraines et françaises. Les derniers mineurs en activité ont passé presque trois ans à faire l'étude, à préparer les matériels et à les remonter du fond. Une grande partie a été remontée directement de 2 000 mètres de profondeur pour être ramené dans le musée. La traçabilité de ces machines est certaine, il s’agit des dernières machines lorraines, restaurées par l'entreprise charbonnière. Les photos parleront mieux que moi, car il est impossible de présenter en commission des machines qui vont de quelques centaines de grammes à 100 tonnes… Ceux présentés aujourd’hui font entre 12 et 94 tonnes.
Comment enrichissez-vous les collections ?
Laetitia Gigault : mon travail consiste à rechercher des objets qu'on a peut-être déjà dans les collections, mais qui ne figurent pas dans le fonds acquis du musée parce que nous n’avons pas la traçabilité. Il y a des particuliers, qui viennent donner la hache du grand-père, le casque du père ou une lampe de mineur, si la traçabilité de ces objets est possible, nous proposerons l'acquisition. Dans nos réserves, nous avons identifié 6 à 7 000 objets pour lesquels nous n’avons pas l'origine, nous n’en sommes encore qu’au stade d'étude. Nous sommes certains qu’il s’agit du matériel des mines de lorraine, mais il est sans doute possible de trouver mieux et plus tracé. Nous sommes en pleine mise à jour du projet scientifique et culturel du musée qui date de 2001. Le musée ne présente pas une reconstitution d’une mine construite par des scénographes, ce sont les derniers mineurs de charbon en activité qui ont fait les gestes. La mémoire immatérielle, la mémoire du geste et du travail, donnent encore plus de valeur au lot.
Quel regard portez-vous sur les commissions scientifiques régionales ?
Laetitia Gigault : l’intérêt, aujourd’hui, est d’officialiser cette inscription dans les collections, que cet ensemble soit vraiment reconnu comme patrimoine national. C’est aussi de recueillir des avis de pairs sur la façon de le documenter, de le marquer, le conserver, le sécuriser..., la possibilité d’échanger avec d'autres professionnels qui travaillent également sur du matériel technique. Plus largement, c'est pouvoir s'interroger sur ce que peut être un musée des techniques : est-ce qu’il faut faire revivre certaines machines, comment faire la médiation auprès du public. Nous n’aurons peut-être pas forcément le temps d'aller aussi loin, mais déjà de partager sur le patrimoine scientifique et technique.
Le point de vue d'un membre titulaire de la commission scientifique régionale acquisitions - Grand Est
Cécile Scaillerez
Conservatrice en chef, département des Peintures, musée du Louvre
Membre de la commission scientifique régionale acquisition - Grand Est
En dehors du cadre réglementaire, quel est pour vous l'apport essentiel de ces commissions ?
Cécile Scaillerez : deux points essentiels sont pour moi à mettre en avant dans ces commissions. Le premier, c’est l'importance des rencontres réelles et en particulier la rencontre avec les œuvres. Un dossier électronique ne peut pas rendre compte de la réalité d’une œuvre. C'est un support de mémoire, qui ne permet pas de juger de la pertinence d'une acquisition.
Les discussions ne sont jamais aussi animées et aussi productives que lorsque l’on est face aux œuvres. Car c’est là que se font les échanges.
Dans les commissions tous les domaines artistiques et toutes les périodes sont couverts. On a une vision très variée, indépendamment de nos compétences personnelles et on apprend énormément. C'est très important pour quelqu’un comme moi, en poste à Paris, spécialisée de manière très pointue sur un domaine de l'histoire de l'art, de prendre connaissance de l'action des musées en région, de leur diversité, de leur vivacité, et de constater le militantisme et le dynamisme de ceux qui en ont la responsabilité. Il y a aussi le revers de la médaille, le fait d’être prisonniers du caractère régional. C'est à la fois un moteur et un frein. Au fond, pourquoi un musée ne pourrait-il pas s’enrichir d'œuvres qui ne sont pas forcément strictement en lien avec le musée ? Un musée doit avoir le droit d'acheter un Rembrandt s’il en a les moyens !
Et l'autre point essentiel ?
Cécile Scaillerez : le deuxième point, c’est la rencontre avec les conservateurs des musées. L'opportunité de découvrir leur qualité et leur investissement. Dans un pays très centralisé comme la France, l'expérience des commissions montre que la notion de musée, l'esprit des musées, le travail de musée est extrêmement bien relayé sur l’ensemble du territoire.
De nombreuses petites communes font un excellent travail avec des moyens financiers ou humains restreints. Ils sont les relais des réflexes patrimoniaux, ils relaient la notion de témoignages du passé qu'il faut absolument préserver.
De plus, connaître personnellement ces collègues, me permet de mieux comprendre leurs problématiques d’acquisitions, et de pouvoir leur signaler des œuvres qui passent en vente et qui pourraient les intéresser.
En savoir plus
Les commissions scientifiques régionales Acquisitions - Grand Est
La foire aux questions sur les acquisitions des musées de France
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