Patrimoine monumental
› La loi du 30 mars 1887 sur les monuments historiques
La loi de 1887 marque l’aboutissement d’un demi-siècle de mesures en faveur du patrimoine architectural. Elle assure la protection des oeuvres qui présentent, à l’échelle de la Nation, "un intérêt du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie". La loi pose comme principes fondateurs qu’un immeuble classé ne peut pas être détruit et que toute intervention sur l’ouvrage doit être soumise à accord ministériel. La protection des monuments historiques trouve sa forme définitive dans la loi du 31 décembre 1913 qui élargit les possibilités de classement tout en renforçant leur portée au moyen de sanctions civiles et pénales en cas d’infraction.
Les premières listes reflètent les hésitations d’une doctrine de protection en cours d’élaboration : celle de 1840 retient l’ancienne cathédrale d’Embrun, l’église Notre-Dame de Lagrand, le château de Tallard et les "ruines de romaines du Mont-Saléon" ; ces deux derniers vestiges sont toutefois retirés de la liste de 1846. L’église Saint-Victor de Chorges (qui comprend les vestiges d’un temple antique) et la chapelle du château de Tallard (sans le château) sont classées en 1862.
La loi de séparation des Églises et de l’État transfère en 1905 la propriété des cathédrales à l’État et celle des églises aux communes : la cathédrale Saint-Arnoux de Gap est classée en 1906 (un an seulement après l’achèvement du chantier de reconstruction), de même que de nombreuses églises paroissiales au début des années 1910.
› L’inventaire supplémentaire des monuments historiques
L’ancienne halle d’Abriès (datant du début du XVIIe siècle) est le premier édifice haut-alpin à bénéficier d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ce second niveau de protection, introduit au début des années 1920, concerne les édifices dont l’intérêt est jugé "suffisant" au regard de l’histoire ou de l’art ; on parle alors d’immeuble inscrit.
Les premières protections concernent le patrimoine architectural du Moyen-Âge et de la Renaissance. Le XVIIe siècle est atteint en 1920 avec le classement de l’église Saint-Louis de Mont-Dauphin, le XVIIIe siècle en 1927 avec l’inscription de la fontaine de l’hôpital à Embrun.
› L’élargissement du champ patrimonial
Le nombre de protections s’accroît au rythme d’une protection en moyenne, par an, entre 1910 et 1945, mais moitié moins entre 1945 et 1975. La création du régime des "abords" en 1943 incite en effet l’administration à recentrer son attention sur l’environnement immédiat des monuments, mis à mal par la croissance urbaine de l’après-guerre. La fin des Trente Glorieuses inaugure une nouvelle dynamique de protection qui reflète l’élargissement du champ patrimonial : fortifications, cadrans solaires ou architectures vernaculaires remarquables. À partir des années 1980, l’architecture du XIXe apparaît digne d’intérêt (manoir de Kapados et chapelle du Saint-Coeur à Gap) ; elle est bientôt suivie par celle du XXe siècle (téléphérique militaire du Gondran, monument aux morts de l’Ange-Gardien).
Le département des Hautes-Alpes compte 168 monuments historiques (43000 en France) dont 64 monuments classés.
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