Commandée et financée par le Service régional de l’archéologie (DRAC Nouvelle-Aquitaine) et réalisée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), cette fouille est menée en amont d’un projet d’aménagement réalisé par Nhood.
Un bateau sur la Garonne aux VIIe et VIIIe siècles
Conservée sur 12 mètres de long, sa taille initiale peut être estimée à une quinzaine de mètres. Les datations radiocarbones attribuent ce bateau aux VIIe-VIIIe siècles, ce qui en fait un témoignage exceptionnel de l'architecture navale du haut Moyen-Âge.
Les premières observations sur l’épave (présence d’une quille, assemblage des pièces de bois, dimensions et nombre des membrures…) permettent de restituer un bateau robuste (voilier de charge) capable de naviguer sur la Garonne mais également de faire du cabotage sur la façade atlantique. La présence d'un plancher indique que cette embarcation pouvait transporter des marchandises en vrac. L'épave est en bon état de conservation et certains éléments d’accastillage comme les cordages sont encore présents à l’intérieur. Faute de sources écrites et d’épaves en nombre suffisant, les modes de navigation à cette époque sont encore très peu connus, cette découverte va donc conduire à développer ce champ de la recherche.
Une opération technique nécessitant des protocoles rigoureux
L’épave va être entièrement dégagée et documentée par relevés photos, restitution 3D, topographie et enregistrement des différentes pièces de bois. Elle sera démontée et numérotée pièce à pièce. Ce démontage permettra d’analyser dans le détail la construction du bateau, opération indispensable pour déterminer la tradition architecturale navale à laquelle il se rattache.
Une épave dans son environnement
L’existence d’un petit port, près de l’embouchure d’un cours d’eau latéral à la Garonne, dans une zone marécageuse exploitée dès l'Antiquité et durant toute l'époque médiévale, indique que ces secteurs apparemment dénués d’intérêt sont en réalité exploités pour leurs nombreuses ressources. Outre le dégagement et la préservation matérielle de l’épave, cette intervention archéologique nous permet déjà de comprendre son environnement et les raisons de sa présence en ces lieux.
Information vigilance ROUGE Canicule
En raison du passage en vigilance ROUGE de plusieurs départements de Nouvelle-Aquitaine (Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et la Charente-Maritime) les manifestations publiques se tenant à l’extérieur ou dans des locaux non-climatisés seront interdites du 17 juin 14h00 jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire.
Visitez l’épave à l’occasion des journées européennes de l’archéologie !
Du 17 au 19 juin, les Journées européennes de l’archéologies (JEA) en Nouvelle-Aquitaine vous offrent l’occasion unique d’explorer le passé, du plus ancien au plus récent, à travers une programmation aussi riche que notre patrimoine archéologique.
Exceptionnellement, cette fouille vous ouvre ses portes pour une visite commentée par les archéologues de l'Inrap.
> Samedi 18 juin de 10h à 12h / 13h à 15h et de 15h à 17h (Inscription obligatoire ici)
La visite du samedi 18 juin étant annulée en raison du passage en vigilance ROUGE canicule, une nouvelle date sera proposée ultérieurement !
Maitrise d’ouvrage et contrôle scientifique : Hélène Maveraud-Tardiveau et Loïc Daverat (Service régional de l’archéologie (DRAC Nouvelle-Aquitaine)
Responsable de la fouille : Laurent Grimbert (Inrap)
Spécialistes d’architecture navale : Marc Guyon (Inrap) et Eric Rieth (CNRS)
Le Service régional de l’archéologie (SRA) de la DRAC Nouvelle-Aquitaine
Au sein de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le SRA est fort d’une quarantaine d’agents, répartis sur les trois sites de Bordeaux, Poitiers et Limoges, alliant compétences scientifiques et proximité territoriale. Il traite annuellement plus de 5 000 dossiers d’aménagements, 422 prescriptions de diagnostics et 98 prescriptions de fouilles.
Le SRA met en œuvre la politique du ministère de la Culture pour la connaissance, la protection, la conservation et la promotion du patrimoine archéologique. Il veille à l’application de la législation, encadre la recherche archéologique régionale, instruit les demandes d’autorisation de recherches archéologiques programmées, prescrit les opérations d’archéologie préventive. Il assure également le contrôle scientifique des opérations archéologiques, du terrain à la gestion des mobiliers archéologiques et des archives de fouilles. Enfin il accompagne la diffusion et la valorisation de la recherche archéologique.
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