Défendre la diversité linguistique en Europe
Valeur fondamentale de la culture et de l’identité de l’Union européenne, la diversité linguistique, inscrite dans les textes constitutifs de celle-ci, doit être promue dans les pratiques. La France s’est de longue date attachée à valoriser le plurilinguisme dans l’UE.
Par définition, le plurilinguisme désigne la capacité d’une personne à utiliser plusieurs langues. Le multilinguisme correspond à la présence ou à la coexistence de plusieurs langues au sein d’une société ou d’un territoire donné, ou sur un support donné.
1. Au sein des institutions
Le respect de la diversité linguistique est invoqué dans les articles 3 du traité sur l’Union européenne (TUE) et 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Pour être effective, la promotion de la diversité linguistique passe par celle du plurilinguisme et du multilinguisme dans les politiques et programmes de l’UE sur la culture, l’enseignement et l’apprentissage des langues, la recherche ou le numérique. Le régime linguistique des institutions de l’Union est régi, en application de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), par le règlement n° 1 du 15 avril 1958, complété à chaque élargissement. L’UE compte aujourd’hui 24 langues officielles et de travail. Les institutions européennes peuvent cependant déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs, l’anglais, le français et l’allemand y ayant une place particulière.
Le français est la langue la plus utilisée après l’anglais dans la diplomatie européenne et la langue de délibéré de la Cour de justice de l’UE. Cependant, force est de constater la perte d’influence de notre langue qui s’est notablement accentuée ces dernières années. Les élargissements successifs de l’UE ont eu pour effet d’accentuer le recul du multilinguisme et de la présence du français dans les institutions européennes.
2. Le multilinguisme au cœur des politiques européennes
Face à la mobilité accrue des citoyens européens, aux flux migratoires et à la mondialisation, une politique plus ambitieuse de l’UE doit favoriser le multilinguisme. Ce multilinguisme joue un rôle central dans les échanges interculturels au sein de l’UE, comme dans l’intégration des migrants et réfugiés, le développement d’une citoyenneté européenne, la circulation et l’accessibilité des œuvres culturelles, des idées et des savoirs, y compris par leur découvrabilité en ligne.
Des avancées significatives dans les politiques européennes
Le ministère de la Culture s’est mobilisé pour une meilleure prise en compte transversale du multilinguisme et de la traduction dans les politiques de l’UE 2021-2027 en faveur de la culture, de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, de la recherche et du numérique. Cette mobilisation a porté ses fruits, et des avancées sont notables pour ces enjeux dans les programmes communautaires Europe Créative, Erasmus +, Horizon Europe et Europe numérique et, par ailleurs, dans les plans de travail du Conseil pour la culture 2019-2022 et 2023-2026.
Une priorité du plan de travail de l’UE pour la culture
Le Plan de travail de l’UE pour la culture 2023-2026, qui a été adopté le 29 novembre 2022 sous présidence tchèque, retient au nombre de ses priorités le multilinguisme, sous l’angle de la découvrabilité en ligne des contenus culturels, médiatiques et de recherche, dans les différentes langues de l’UE. Dans le cadre de ce Plan de travail, la Commission européenne doit mener une étude sur le thème de « La découvrabilité de contenus culturels européens diversifiés dans l’environnement numérique ».
3. Penser l’Europe par ses langues et ses cultures au Collège de France
À l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne (PFUE), le ministère de la Culture, par sa DGLFLF, a proposé en 2021 un partenariat inédit au Collège de France : créer une chaire pour trois ans, intitulée « L’invention de l’Europe par les langues et les cultures ». Pour contribuer à penser le projet européen, la chaire du Collège de France met en perspective les enjeux de la diversité linguistique et ceux de la création intellectuelle et artistique. Elle définit ainsi l’Europe comme un ensemble dont l’évolution et l’identité ont été, tout au long de son histoire, profondément marquées par la pluralité des formes d’expression et la diversité des patrimoines.
Après Alberto Manguel qui a consacré l’année 2021-2022 au thème d’ « Europa, le mythe comme métaphore », Mieke Bal, titulaire de la chaire en 2022-2023, a donné sa leçon inaugurale le 18 octobre 2022 sous le titre « Un rêve culturel, l’Europe au pluriel ». Peter Sloterdijk, titulaire de la chaire en 2023-2024, donnera sa leçon inaugurale sur « L’Europe à l’orée de son époque post-impériale », le 4 avril 2024.
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