Les contrats territoire-lecture (CTL)
Mis en place en 2010, les contrats territoire-lecture (CTL) permettent d'initier des partenariats entre les collectivités territoriales et l’État autour de projets de développement de la lecture.
Le cadre souple des contrats lui permet de s’adapter à des contextes territoriaux divers et de mettre en œuvre des projets variés, portés par les bibliothèques des collectivités territoriales. Le CTL a vocation à répondre aux besoins identifiés par la collectivité lors d’une phase d’état des lieux, tout en s’inscrivant dans les grandes orientations du ministère de la Culture en matière de politiques de lecture. Les contrats reposent sur un cofinancement entre la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et une ou plusieurs collectivités, ainsi que sur une méthodologie intégrant notamment un diagnostic, la tenue régulière d’un comité de pilotage et une évaluation finale.
Au 31 décembre 2020, près de 179 contrats étaient déployés sur le territoire. La plupart d'entre eux sont signés avec une intercommunalité ou un département, qui constituent des échelons pertinents pour créer un effet de levier au niveau territorial. Ils sont orientés en priorité vers les territoires les moins bien dotés, en particulier les quartiers de la Politique de la Ville (QPV). Les CTL sont généralement signés pour trois ans avec un financement annuel de l’État d’en moyenne 19 700 € par an et par contrat.
Les CTL permettent d’accompagner et de structurer des projets très variés :
- constitution d’un réseau de lecture publique à l’échelle intercommunale
- actions dans ou hors les murs destinées aux publics éloignés du livre
- développement du numérique sur un territoire, généralement départemental
- accompagnement de projets de construction durant leur phase de préfiguration
- expérimentation de nouveaux services ou de nouveaux partenariats
Objets d'une évaluation réalisée en 2018 par la DGMIC/Service du Livre et de la Lecture, les contrats ont a été identifiés comme un outil particulièrement utile pour soutenir et encadrer des actions de mise en réseau, tout particulièrement dans le cas des intercommunalités qui s’emparent de la compétence lecture publique. Un projet de CTL bien pensé peut en effet permettre la construction d’une politique commune entre les différents établissements de l’intercommunalité.
Cet outil souple s’adapte à une grande diversité de projets et de territoires et permet, grâce à l’expertise des DRAC et à l’implication des professionnels de bibliothèques, une montée en puissance des collectivités sur la lecture publique.
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