Les mouvements de mutualisation, de modernisation de l’administration, et les problématiques numériques traversent l’ensemble de la profession des archivistes et réinterrogent ses pratiques.
Celles-ci évoluent sous l’influence des nouvelles relations établies entre l’administration et les citoyens, grâce aux outils contemporains qui modifient la production des archives, et finalement leur collecte et leur conservation. Parallèlement émergent des enjeux de plus en plus aigus autour des sources de l’histoire et de l’actualité et de leur réception.
Les archivistes se trouvent au cœur de ces questionnements qui reflètent l’évolution de la société et qui nécessitent non seulement la maîtrise de nouveaux outils mais également des temps d’échange et de réflexion à propos de leurs incidences sur les principes fondamentaux de l’archivistique.
Questions d’actualités
En lien avec les axes du prochain cadre stratégique commun de modernisation des archives 2020-2024 plusieurs thématiques, illustrées de cas concrets ont été présentées en table-ronde
- Placer l’usager au cœur du dispositif, élargir l’offre des services d’archives afin que tous les territoires puissent s’en emparer notamment dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle.
- Etre plus transparent avec les usagers et rendre compte aux citoyens en organisant par exemple des journées donateurs, des rencontres avec les services producteurs d’archives, des visites guidées, en expliquant ce qui se passe à l’intérieur des services d’archives.
- Rejoindre les préoccupations des citoyens sur la question de la donnée, concevoir des services d’archives en consultant les habitants sur leurs besoins, leur représentation des archives, imaginer une mixité des usages.
- Comment faire de la collecte des archives numériques une priorité ?
- Le travail mutualisé, une piste à explorer pour améliorer la gestion des archives ?
Ce séminaire a également été l’occasion de faire le point sur le soutien de l’Etat aux services d’archives en Auvergne-Rhône-Alpes
En lien avec le Service interministériel des archives de France, la DRAC intervient dans le financement et le suivi des projets d’investissement tels que la construction, la rénovation de bâtiments d'archives et l'aménagement de locaux destinés à améliorer les conditions de conservation des collections.
A ce titre, depuis 2016, la DRAC a engagé 5,6 millions € pour la construction du nouveau bâtiment des archives départementales de l’Isère, l’extension de celui des archives départementales du Puy-de-Dôme, pour les projets (couplés avec la construction de bibliothèques) des archives de Valence-Romans agglo et des archives municipales de Rilleux-la-Pape et pour l’extension du bâtiment des archives départementales de la Loire qui a récemment été inauguré.
La DRAC soutient en fonctionnement les projets de numérisation, de valorisation des collections (exposition, publications…), de restauration de fonds d'archives anciennes. En 2019, une quarantaine de projets ont été aidés. Le taux de subvention est en moyenne de 30% du budget global.
Les activités pédagogiques qui sont proposées par les services d’archives peuvent s’inscrire dans des parcours et projets d’éducation artistique et culturelle et peuvent être accompagnés par la DRAC notamment dans le cadre des conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle territoriale.
A la DRAC, l’interlocutrice principale des services départementaux, municipaux et communautaires d'archives est la conseillère pour le livre, la lecture, les archives, la langue française et les langues de France.
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