Les ministères disposent tous, à des volumes divers, d'un patrimoine mobilier dont ils sont affectataires ou dépositaires. Pour gérer ces biens et favoriser le récolement des déposants, il est aujourd'hui indispensable de disposer d'une base de données complète, aisée à utiliser par de nombreux agents, sur poste ou en extérieur, conformément à ce que prévoit la circulaire du 15 avril 2019 du Premier ministre. Faut-il choisir un logiciel sur étagère ou faire construire une application spécifiquement dédiée ? Certains ministères ont déjà tranché quand d'autres sont encore en plein réflexion.
Dans le cadre de ses missions de coordination des acteurs du récolement, la CRDOA a donc organisé un atelier où le sujet a pu être débattu. Quatre intervenants (un déposant, le Mobilier national, et trois dépositaires, les ministères chargés de l'économie, des armées et de la justice) sont ainsi venus faire état de leurs retours d'expérience et alimenter les réflexions.
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