Le centre de conservation et d'étude de Lorraine (Scy-Chazelles / Metz)
Le Centre de conservation et d'étude de Lorraine conserve plus d'un million d'objets archéologiques, issus des fouilles archéologiques menées, depuis 30 ans, sur le territoire lorrain. Il bénéficie, depuis 2018, d'un bâtiment qui assure des conditions optimum de conservation à ces collections accessibles aux chercheurs.
Le CCEL de Metz, un équipement exemplaire
Dès 1989, la Lorraine s’est dotée d’un dépôt archéologique régional à Scy-Chazelles, près de Metz, dans d’anciens chais militaires construits sous l’annexion allemande. Ce dépôt, géré par un conservateur et un régisseur du Service régional de l’archéologie, était destiné à conserver les archives du sol, soit le mobilier provenant des opérations archéologiques conduites sur le territoire lorrain (plus d’un million d’objets), ainsi que les archives papier produites sur le terrain. Avec l’essor de l’archéologie préventive à partir des années 2000, ce bâtiment arrivait à saturation.
Suite à l’engagement par le Ministère de la Culture d’une politique volontariste de création de centres de conservation et d’étude (CCE) sur le territoire français dès 2008 la DRAC a proposé la construction à Metz d’un nouvel équipement de ce type. C’est dans ce cadre que le projet du Centre de conservation et d’étude de Lorraine (CCEL) fut officiellement lancé par la Ministre de la Culture en 2012. Il est inauguré ce 14 juin 2018.
Sa construction, sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’OPPIC (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture), a été réalisée selon le projet de l’architecte Bernard Desmoulin (lauréat de l’Équerre d’argent 2009), qui évoque à travers l’aspect brut du bâtiment les grandes structures industrielles et rurales de Lorraine. Les travaux se sont achevés en novembre 2017, permettant au cours du premier semestre 2018 le déménagement dans le nouveau CCEL des collections du dépôt archéologique de Scy-Chazelles.
Équipement novateur parmi les plus grands réalisés jusqu’à présent en France, le CCEL offre désormais au mobilier archéologique des conditions de conservation adaptées, favorisant sa consultation et son étude par les étudiants et les chercheurs ainsi que sa valorisation auprès d’un public aussi large que possible, en collaboration avec les musées et autres partenaires de la région.
La conservation du mobilier dans des espaces adaptés
Fouiller revient à extraire le mobilier archéologique de son milieu d’équilibre. Afin que cette rupture ne soit pas dramatique pour lui, il est nécessaire de prendre certaines précautions avant de le réintroduire dans un nouvel environnement : stabilisation, conditionnement, atmosphère à température et humidité contrôlées. D’importants moyens et diverses actions doivent parfois être mis en œuvre pour assurer la pérennité du patrimoine archéologique.
Conditionné, inventorié et régulièrement consulté, le mobilier archéologique conservé au dépôt archéologique régional, s’est considérablement accru depuis les débuts de l’archéologie préventive.
Il comprend actuellement plus d’un million d’objets, répartis en près de 12000 caisses et 250 palettes, correspondant à plus de 1500 opérations (fouilles et diagnostics) réalisées sur la région depuis 30 ans.
Il accueille le mobilier sensible dans des espaces adaptés : deux réserves « métal » disposant d’une atmosphère contrôlée par un déshumidificateur permettant une hygrométrie inférieure à 40% et deux réserves « verre et organique » disposant d’une atmosphère contrôlée par un déshumidificateur réglé pour une hygrométrie entre 50% et 55%.
Une documentation consultable
Depuis 2009, un double de chaque rapport final d’opération est déposé au CCEL. Les archives de fouilles sont déposées en même temps que le mobilier à l’issue des opérations.
La consultation du mobilier, de la documentation et des archives est un aspect essentiel du CCE. Elle est rendue possible par l’existence d’un système d’inventaire des collections, la normalisation de la gestion, l’ouverture à l’année du CCE, la présence de personnel et la mise à disposition de moyens d’études et d’analyse sur place.
Les prêts pour exposition
Le prêt pour exposition est un aspect important du travail du CCE. Il requiert une solide base documentaire et une bonne régie d’œuvre.
Actuellement les prêts et consultations sont très majoritairement le fruit de demandes régionales. Un des prochains enjeux du CCE de Metz sera de se doter d’outils pour mieux faire connaitre les collections archéologiques lorraines : cela intègre notamment la poursuite des campagnes photographiques programmées depuis 2009 et la mise en œuvre d’un inventaire disponible sur internet.
L’objectif est évidemment de favoriser la recherche et de permettre une meilleure valorisation des collections régionales.
L’intégration au projet PRIAM
La présence à Metz d’une Maison de l’archéologie et du patrimoine (MAP) gérée par Metz Métropole – et abritant le Pôle Archéologie Préventive et les réserves externalisées du musée de la Cour d’Or – constituait une opportunité unique de créer sur le territoire messin un pôle public de l’archéologie, tel qu’énoncé dans les documents de cadrage ministériels pour la création des CCE. Ce Pôle de recherches interdisciplinaires archéologiques de Metz (PRIAM) réunit ainsi sur un même site la MAP et le CCEL, deux structures distinctes mais étroitement associées tant dans leurs objectifs que dans leur fonctionnement. Il abrite l’ensemble de la chaîne opératoire de l’archéologie, de la fouille au musée, en passant par les espaces de traitement et de conservation.
Le fonctionnement du PRIAM procède d’une coopération forte des équipes et d’une interconnexion importante des espaces de la MAP et du CCEL, formalisées par deux conventions signées en 2015 par la DRAC Lorraine et Metz Métropole : une convention-cadre pour la création et l’organisation du PRIAM ainsi qu’une convention particulière de mutualisation des bâtiments et des équipements du CCEL et de la MAP. Traduisant visuellement cette mutualisation, le choix du 1 % artistique -procédure spécifique de commande d’œuvres à des artistes-s’est porté sur le projet d’une artiste designer. Élodie Stephan a reproduit sur tôle de laiton des dessins d’objets conservés au CCEL et à la MAP pour orner le mur de jonction entre les deux bâtiments ainsi que leur signalétique intérieure. Ce projet, Parure, a ainsi permis la création d’un visuel commun pour l’identité du PRIAM, fil conducteur entre les deux entités.
Projet conjoint de l’État et de la métropole de Metz Métropole, le PRIAM sera pour Metz, pour la région Grand Est et plus généralement pour le Ministère de la Culture, un élément-phare du patrimoine et de la recherche archéologiques, dont il constituera un des relais essentiels auprès des chercheurs comme du grand public.
Le CCEL en vidéo
Le Centre de conservation et d'étude archéologique de Lorraine ouvre régulièrement notamment lors des Journées du patrimoine, à voir un reportage de France 3 Grand Est...
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