La transition écologique culturelle : regards sur les engagements internationaux et européens
Le guide de la transition écologique de la culture s'inscrit dans une dynamique globale : faire de la culture et de ses acteurs des moteurs de la transition écologique. Par conséquent, il est en pleine cohérence avec les engagements de la France à l'échelle internationale et européenne.
Si le premier Sommet de la terre (ONU) s’est tenu en 1972 à Stockholm, la dernière décennie est celle d’une prise de conscience au sein des institutions internationales et européennes de la nécessité de préciser un cadre réglementaire pour la transition écologique mondiale. Le secteur culturel a la capacité d’être un moteur de la transition écologique, de par ses interactions avec de nombreux autres secteurs, mais également par sa capacité unique à transformer nos imaginaires, et à mettre en récit des imaginaires soutenables et sobres.
"La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel mondial et le soutien à la créativité et aux secteurs culturels dynamiques sont fondamentaux pour relever les défis de notre époque, du changement climatique à la pauvreté, en passant par les inégalités, la fracture numérique et les urgences et conflits toujours plus complexes. » (UNESCO)
A l’échelle internationale
La COP 21 et l’Accord de Paris
L’Accord de Paris, issu de la COP 21 de 2015 (réunion annuelle de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique), a marqué un tournant historique dans la lutte contre le changement climatique à l’échelle mondiale. Ratifié en 2016 par 193 pays, il fixe un objectif de long terme ambitieux : contenir l’élévation de la température moyenne de la planète en-dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Chaque Etat signataire de l’accord doit se donner des objectifs de réduction de ses émissions de GES, indiqués dans une contribution nationale, et ces contributions nationales doivent être révisées tous les 5 ans. Le premier bilan mondial des contributions nationales doit avoir lieu en 2023.
L’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable
Pierre angulaire de la politique onusienne en faveur du développement durable, les Objectifs de Développement durable (ODD) ont quant à eux été adoptés par l'ONU à l'automne 2015, dans le cadre du programme de développement durable Agenda 2030. Les ODD, au nombre de 17, succèdent aux Objectifs du Millénaire qui couvraient la période 2000-2015. Conçu comme un tout cohérent et systémique, l’Agenda 2030 repose sur deux principes : « ne laisser personne de côté » et « ne pas travailler en silo ».
La culture est entre autres mentionnée dans l’objectif 11, notamment au sujet de la préservation et de l’adaptation du patrimoine culturel mondial face aux contraintes induites par le changement climatique. Elle occupe également une place centrale dans l’objectif 4, relatif à l’éducation, entre autres à « la diversité culturelle et la contribution de la culture au développement durable ».
La Commission européenne a présenté son Pacte vert pour l’Europe en juillet 2019, qui traduit les ODD en objectifs pour l’UE, et la feuille de route pour la France a quant à elle été présentée en septembre 2019.
La COP 15 et le Cadre mondial de Kunming – Montréal
En 2022, la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a rassemblé des gouvernements du monde entier à Montréal. Elle a abouti à l’adoption du Cadre mondial de Kunming – Montréal pour la biodiversité, visant à freiner et renverser la perte de biodiversité mondiale à l’horizon 2050. L’accord inclut notamment l’objectif de protection de 30% des terres et océans d’ici 2030. Les parties ont également renouvelé leur engagement en faveur du programme de travail sur les liens entre la diversité biologique et la diversité culturelle, adopté lors de la COP10 à Nagoya.
Le sommet Mondiacult : la culture comme moteur de la transition écologique
A l’échelle internationale, la prise de conscience du rôle de la culture dans la transition écologique s’est notamment traduite par la tenue en 2022 du sommet Mondiacult. 40 ans après la première édition, la ville de Mexico a accueilli près de 150 délégations venues du monde entier, pour cette deuxième édition de la Conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable. La Déclaration pour la Culture, rendue publique à l’issue de ce sommet, et fruit de 10 mois de négociations, réaffirme la place de la culture comme bien public mondial, et appelle à ce que la culture devienne le 18e objectif du développement durable de l’ONU.
A l’échelle européenne
A l’échelle européenne, l’engagement de l’Union Européenne est crucial en matière de lutte contre le changement climatique : l’Union dispose d’une véritable capacité d’entraînement sur le reste du monde, et la mise en place de mesures à l’échelle européenne est essentielle pour garantir une transition écologique juste et coordonnée.
Le paquet climat « Fit for 55 »
Afin de transposer les ambitions climatiques du Pacte vert dans le droit, la Commission Européenne a publié en 2021 son nouveau paquet climat « Fit for 55 ». Ce cycle de politiques européennes pour le climat contient 13 propositions législatives afin d’accélérer la lutte contre le changement climatique et tenir l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% en 2030, par rapport à 1990. Les 3 règlements sur les transports ont été adoptés en 2022, sous la présidence française de l’UE. En créant un environnement propice au développement d’un secteur culturel plus sobre et respectueux de l’environnement, le paquet « Fit for 55 » active des effets d’entraînement entre la culture et de nombreux secteurs de l’économie et de la société (transports, énergie, bâtiment…).
La stratégie biodiversité de l’Union européenne à l’horizon 2030
En 2021, le Parlement européen a adopté la stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité à l’horizon 2030, fondée sur les recommandations de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Afin de répondre à la menace qui pèse sur la biodiversité, elle contient plusieurs mesures phares : protéger au moins 30% des zones marines et terrestres de l’UE, mettre en place un nouveau cadre de surveillance des pollinisateurs, créer une plateforme européenne pour le verdissement urbain… Comme rappelé dans le rapport de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, la biodiversité et le changement climatique sont interconnectés, et il est essentiel d’envisager la transition écologique sous toutes ses dimensions.
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