Architecture du XXe siècle
Présentation générale du programme de recherche
Le patrimoine bâti hérité du XXe siècle, plus particulièrement celui construit après 1945, constitue une part majeure du tissu de nos villes. Il présente une grande diversité typologique et constructive qui permet d'envisager de multiples stratégies d’adaptation, de transformation, de restauration, de recyclage et de réemploi. Il constitue un gisement important en matière d'économies d'énergie, mais c'est aussi une ressource foncière, spatiale et économique, identitaire et culturelle, qui peut être mobilisée par les différents acteurs de l'architecture et de l'aménagement.
Le programme de recherche « Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle » a pour ambition de faire émerger des stratégies innovantes d’intervention et des processus de projet adaptés, qui permettraient d’apporter des réponses significatives aux grands défis sociétaux posés par le changement global et à l’enjeu de la transition écologique.
Ce programme de recherche du ministère de la Culture est porté conjointement avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la Cohésion des territoires en lien avec la Caisse des dépôts et consignations, l’Union sociale pour l’habitat, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et le Plan urbanisme construction architecture (programme REHA).
Il épouse les contours de la politique de l’État en faveur du développement durable des villes et des territoires et vise à soutenir des projets de recherche qui interrogent la capacité de l’architecture du XXe siècle à faire la ville durable et à intégrer les enjeux de l’adaptation, de la transformation, de la restauration et de la valorisation d’un patrimoine architectural et urbain qui constitue l’essentiel de notre cadre de vie.
Il répond à des enjeux prioritaires du ministère de la Culture tels qu’affirmés dans la stratégie nationale pour l’architecture (SNA) qui identifie le bâti existant comme un domaine d’intervention prioritaire pour les professionnels de l’aménagement et du cadre de vie ; la loi LCAP qui instaure, avec le label « architecture contemporaine remarquable », un processus de reconnaissance des valeurs les plus emblématiques de cette architecture et un suivi de ses transformations ; enfin la stratégie pluriannuelle du patrimoine qui souligne la nécessaire évolution des formations des professionnels dans les domaines du patrimoine pour tenir davantage compte des nouveaux enjeux de revitalisation des territoires, de développement durable et de médiation avec les publics.
Le programme comprend deux volets :
- le volet 1 "Capitalisation des connaissances, promotion des expériences" a donné lieu à trois appels à projets en 2016 (5 équipes lauréates), 2017 (3 équipes lauréates) et 2018 (5 équipes lauréates).
- le volet 2 "Expérimentation" a donné lieu à un appel à projet en 2019 (6 équipes lauréates).
A télécharger :
Brochure de présentation du programme "Architecture du XXe siècle" (version française)
Brochure de présentation du programme "Architecture du XXe siècle" (version anglaise)
Décembre 2022
Tableau de synthèse des résultats du programme Architecture du XXe siècle
Les chercheurs, les ENSA, les sujets, les corpus et les sites, les rapports, les publications, les suites …
Contact et informations :
Isabelle Bertrand
Chargée de mission au Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
Ministère de la culture et de la communication
182, rue Saint-Honoré - 75001 Paris
isabelle.bertrand@culture.gouv.fr
A lire aussi
Publication aux Éditions du Patrimoine, collection « recherche & architecture »
« L’architecture du XXe siècle – Patrimoine culturel et matière à projet »
Parution janvier 2023
Direction de la publication : Philippe Grandvoinnet
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