8.Riom (Puy-de-Dôme) : abbaye des Cordeliers et maison centrale
La Maison Centrale de Riom (ancien couvent des Cordeliers) est un ensemble monumental formant un tout cohérent dans sa conception, sa distribution et son architecture et constitue un exemple remarquable d’architecture néo-classique appliquée au domaine carcéral.
- 14e, 15e et 19e siècles -
inscription au titre des monuments historiques le 13 janvier 2020 de la Maison Centrale (ancien couvent des Cordeliers) comprenant en totalité l’église, les ailes du cloître avec la cour, les galeries et les niveaux de surélévation, ainsi que le bâtiment de l’Administration, le portail d’entrée et certaines parties du mur d'enceinte.
ancienne protection : inscription le 22 septembre 1952 de l’église, du cloître, de la façade Est sur la cour d’entrée du bâtiment dit de l’administration, du versant de toiture correspondant et du vestibule d’entrée de la Maison Centrale (ancien couvent des Cordeliers).
© C.RAFLIN DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Le couvent des Cordeliers fut fondé vers 1280 hors les murs de la ville, puis déplacé vers 1360 intra-muros le long des murailles nord. Il comprenait une église et des bâtiments conventuels. L’église, vaste vaisseau gothique à nef unique, fut en partie détruite par le tremblement de terre de 1490 et restaurée en 1500.
Au nord de l’église, les bâtiments conventuels, aux façades en pierre appareillée très régulières et symétriques, étaient occupés par les espaces communs et les cellules et surmontaient un cloître aux galeries voûtées d’arêtes. A l’est de cet ensemble, une seconde et vaste cour était bordée par une aile très longue ( logement abbatial ?).
Lors de la Révolution, Couthon ordonna la démolition du clocher (1794).
Suite à la réorganisation pénitentiaire sous le Consulat, il fut décidé de convertir le couvent en « maison centrale de détention » pour les prisonniers de huit départements, officiellement créée en 1812 et ouverte en 1821. Cette transformation, comprenant l’adaptation des anciens bâtiments conventuels, l’extension du terrain et la construction de nouveaux bâtiments, fut confiée à l’architecte Pierre Rousseau, auquel succédera Guillaume Degeorges.
Appliquant les théories de sobriété et de symétrie de l’architecture néoclassique conjuguée à la sévérité du principe carcéral, Rousseau composa dans la sombre pierre de Volvic un ensemble homogène qui s’insère habilement dans le bâti conventuel existant. L’église fut divisée en trois niveaux de planchers et agrandie sur sa façade sud en englobant les contreforts ; les bâtiments monastiques au-dessus des galeries de cloître furent surélevées ; dans la 2e cour, les bâtiments furent démolis pour faire place à de nouvelles ailes symétriques ; encore au-delà à l’Est, fut construit un imposant bâtiment dit de l’Administration, avec ses deux porches monumentaux, aux proportions impressionnantes, encadré de profonds bossages.
A l’arrière de ce bâtiment, un jardin occupait le bout de parcelle en pointe ; un mur d’enceinte ponctué de chaînes har-pées et surmonté d’un chemin de ronde avec postes de surveillance clôtura l’ensemble et une entrée monumentale y fut aménagée rue de l’Hôtel des Monnaies.
Durant la seconde guerre, de nombreux résistants furent incarcérés dans la maison centrale, certains exécutés ou morts de faim. En 1975, l’établissement devint Centre de détention, avec un régime pénitentiaire assoupli.
En 1984, il fut fermé provisoirement pour travaux de restructuration : le cloître, jusque là réservé aux détenus, fut affecté à l’administration et aux ateliers, tandis que les dé-tenus étaient installés dans le bâtiment de l’Administration et dans les ailes de la 2e cour, reconstruites et raccourcies pour dégager le chevet de l’église.
Cependant, les démolitions effectuées dans l’objectif de rétablir les dispositions d’origine de celle-ci furent mal confortées et entraînèrent l’effondrement d’un contrefort, menaçant ainsi des arcs et voûtes d’origine et nécessitant la pose d’étaiements. Depuis, le bâtiment est resté en l’état et sans aménagement ni affectation. En même temps, la deuxième cour et le terrain Est furent décaissés puis remblayés pour modifier l’accès au bâtiment de l’Administration et les jardins en contrebas furent convertis en terrains de sport. La prison rouvrit en 1989, à nouveau comme Maison centrale.
La construction d’un nouveau centre pénitentiaire entraîna sa fermeture en 2016, ainsi que celle de la maison d’arrêt.
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