La commune de Miribel s'est dotée très tôt, dès les années 80, d'un outil de gestion de son urbanisme patrimonial: la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Il s'agissait pour cette commune située à la périphérie nord de Lyon de préserver un esprit village en pleine période d'expansion de la banlieue lyonnaise.
Trente ans après, forte d'une implantation singulière à cheval sur la côtière de la vallée du Rhône, au sud du département de l'Ain, la commune a décidé de transformer l'outil devenu obsolète en terme d'évolution des matériaux, de développement durable mais aussi d'urbanisme, et de proposer une gestion plus moderne de son patrimoine.
En quoi consiste le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine de Miribel ?
Pour faire face à une pression foncière extrême sur son territoire, mais aussi des attentes nouvelles des habitants, la collectivité s'est adjoint les services du bureau d'études Archipat pour élaborer, en étroite collaboration avec l'architecte des bâtiments de France, Emilie Sciardet, mais aussi avec le CAUE de l'Ain, un document moderne et pédagogique.
Fort d'une étude historique complète et d'une analyse du bâti local, le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) permet aujourd'hui de mettre en valeur le site du château féodal où se trouve la célèbre Madone de l'architecte Louis Mortamet et d'où l'on a une des plus belles vues sur la vallée du Rhône et les Alpes, le village du Mas Rillier situé sur le plateau avec ses maisons rurales sur cours fermées et le bourg construit le long de la grande rue.
Le règlement a permis d'intégrer l'usage de matériaux plus modernes dans certains cas, la conservation de jardins, parcs, murs de clôture en pisés d'intérêt, d'identifier les maisons et immeubles de qualité à préserver, de travailler avec une coloriste à une refonte de la charte couleur, l'intégration des dispositifs de développement durable et une réflexion sur la rénovation énergétique des bâtiments mais aussi de permettre des développements urbains dans certains secteurs.
Le règlement est complété par des fiches pédagogiques et la nouvelle charte couleur très didactique.
L'architecte des bâtiments de France de l’Ain et le CAUE assurent des permanences qui permettent aux habitants, architectes et porteurs de projets de comprendre dès l'amont les attendus sur l'aire couverte par le PVAP de Miribel.
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