Conserver et protéger le patrimoine culturel immergé
Face à l'urbanisation des littoraux, au développement des infrastructures portuaires ou à l'accroissement de l'exploitation des ressources marines (extraction minière de granulats ou d'hydrocarbures, implantation et raccordement de parcs éoliens ou d'hydroliennes), la prise en compte, au plus tôt, de l'impact archéologique, permet de concilier au mieux le développement des projets et la préservation du patrimoine culturel immergé.
Archéologie préventive
Le patrimoine culturel immergé, gisant sur ou sous le fond des mers, des lacs, des fleuves et des rivières, peut, au même titre que les vestiges archéologiques terrestres, être menacé de destruction par l'exploitation du sous-sol marin, lacustre ou fluvial et le développement des travaux d'aménagements. C'est pour conjurer cette menace que le champ de l'archéologie préventive a été défini par le code du Patrimoine comme ayant pour objet la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés... à terre et sous les eaux.
Dans les eaux douces (lacs, fleuves, rivière...), ce sont les préfets de région (services régionaux de l'Archéologie) qui sont en charge de l'application du code du patrimoine.
En revanche, pour les milieux maritimes, situés tant dans le domaine public maritime (eaux territoriales, jusqu'à 12 milles des côtes) que dans la Zone contiguë (de 12 à 24 milles des côtes), l'instruction des dossiers d'aménagements ainsi que la prescription des opérations d'archéologie préventive relèvent des compétences du Drassm.
Protection des sites : la lutte contre le pillage
En France, l'Ordonnance de la Marine d'août 1681 a posé le principe selon lequel hors les droits que conserve sur une épave maritime son légitime propriétaire, seul l'État peut prétendre à la propriété sur « les effets échoués ou jetés par les flots... », qu'ils « soient du cru de la mer ou qu'ils procèdent de bris, naufrage ou échouements ». Si depuis près de quatre siècles ce principe n’a pas été remis en cause, il demeure que les biens culturels maritimes restent encore sous la menace des pillages. Pour lutter contre ce risque, le Drassm collabore de manière étroite avec les services de police,et de gendarmerie mais également avec la Douane judiciaire, et fait régulièrement appel à la sanction des tribunaux. Cette lutte a connu ces dernières années de vifs succès . Certaines années, ce sont ainsi plusieurs milliers d'objets qui ont intégré des collections publiques, parfois plus de 25 ans après qu'ils aient été clandestinement dérobés.
Soucieuse de parfaire sa politique de protection en matière de biens culturels maritimes, la France a ratifié en 2013 la Convention de l'Unesco de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. Elle lui permettra de s'opposer de manière mieux structurée aux entreprises des chasseurs d'épaves en étendant son action jusqu'aux limites de sa zone économique exclusive (ZEE).
Conservation préventive et gestion du mobilier
La quasi totalité des vestiges ramenés au jour lors de l’étude des sites archéologiques immergés, quoi qu’apparemment bien conservés in situ, sont en grand danger une fois exhumés. Ils doivent immédiatement être pris en charge et stockés dans des conditions environnementales comparables à celles qui leur ont permis de parvenir jusqu’à nous.
C’est pourquoi, la « cellule conservation préventive » du Drassm a en charge la gestion du mobilier archéologique mis au jour fortuitement ou au cours des opérations d’expertise et de fouilles sous-marines. Elle assure ainsi la continuité de la chaîne opératoire depuis la découverte des objets jusqu’à leur étude ou leur valorisation dans un musée. En symbiose avec les responsables de façade, elle participe au suivi des opérations archéologiques, assiste les archéologues pour le prélèvement et la conservation des objets, assure le relais vers les chargés d’études spécialisées et les laboratoires de restauration.
En collaboration avec la responsable de la documentation, la « cellule conservation préventive » coordonne également la régie des objets archéologiques. Ceux-ci peuvent être prêtés pour des expositions temporaires ou mis en dépôt au sein de collections permanentes afin d'y être valorisés.
Les dépôts
Répartis sur l'ensemble des façades maritimes de France métropolitaine et d'outre-mer, seize dépôts archéologiques permettent d'accueillir les collections ramenées au jour au plus près de leur région de découverte.
Pour des raisons historiques, les dépôts les plus anciens sont implantés sur la façade méditerranéenne. Au ponant, un dépôt abrite à Nantes les biens culturels maritimes des façades Atlantique, Manche et Mer du Nord, cependant que dans les territoires ultra-marins, des lieux de stockage ont été récemment aménagés, en coordination avec les services archéologiques de l’État et les collectivités territoriales.
De nombreux étudiants et chercheurs sont accueillis chaque année dans ces dépôts pour étudier les collections inventoriées dans les bases de données du Drassm. Près de 160 000 objets composent aujourd'hui cet inventaire en voie de numérisation.
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