Langues régionales
Les langues régionales sont les langues traditionnellement parlées sur une partie du territoire de la République française, et dont l'usage est souvent antérieur à celui du français. Très nombreuses, surtout dans les territoires d'outre-mer (la Nouvelle-Calédonie compte une trentaine de langues régionales, la Guyane une douzaine), leur appartenance au patrimoine français est inscrit depuis 2008 dans la Constitution.
Cette liste a pour base celle établie en 1999 par Bernard Cerquiglini, actualisée au fil des ans.
En métropole
alsacien ; basque ; breton ; catalan ; corse ; flamand occidental ; francique (sous ses différentes formes : francique luxembourgeois, francique mosellan, francique rhénan) ; francoprovençal ; langues d’oïl : bourguignon-morvandiau, champenois, franc-comtois, gallo, lorrain, normand, picard, poitevin-saintongeais, wallon ; occitan (sous ses différentes formes : auvergnat, gascon, languedocien, limousin, provençal, vivaro-alpin) ; parlers du Croissant ; parlers liguriens.
Dans les Outre-mer
Plus d’une cinquantaine de langues sont couramment pratiquées dans les territoires ultramarins. Ces langues sont encore largement transmises dans le cadre familial et bien présentes dans la sphère sociale. Si le français reste la langue de l’administration, des services publics et des médias, il s’agit souvent d’une langue seconde, peu voire pas du tout pratiquée par certaines catégories de populations.
Partant de cette réalité, le Ministère de la Culture a organisé, en partenariat avec le Ministère des Outre-mer et le Ministère de l’Éducation nationale, la deuxième édition des États généraux du multilinguisme dans les Outre-mer (EGM-OM) du 25 au 28 octobre 2021 à La Réunion. Pilotés par la DGLFLF, ils avaient pour objectif de mener une réflexion collective avec les acteurs concernés par les enjeux linguistiques dans les Outre-mer, dans le but de promouvoir une politique favorable au multilinguisme dans les domaines de la vie sociale et culturelle.
Plusieurs tables rondes ont été consacrées à des thématiques rarement abordées dans les réflexions autour des langues, et porteuses de perspectives innovantes : politiques environnementales et savoirs autochtones ; attractivité des territoires, vie économique, circulations et insertions régionales ; services administratifs ; santé publique et accès aux soins des populations dans une société multilingue.
créole guadeloupéen ; créole martiniquais ; créole de Saint-Martin.
arawak ; créole guyanais ; hmong ; kali’na ; nenge (sous ses différentes formes : aluku, ndyuka, pamaka) ; palikur ; saamaka ; sranan tongo ; teko ; wayampi ; wayana.
créole réunionnais.
mahorais (shimaore), kibushi.
Grande Terre
ajië ; arhâ ; arhö ; caac ; cèmuhî ; dialectes de Voh-Koohnê (bwatoo, haeke, haveke, hmwaeke, hmwaveke, vamale, waamwang) ; drubéa ; fwâi ; hamea-tîrî ; jawe ; neku ; nêlêmwa-phwaxumwââk ; nemi ; numèè-kwényï ; nyelâyu ; ’ôrôê ; paicî ; pije ; pwaamei ; pwapwâ ; sîshëë ; tayo ; xârâcùù ; xârâgùrè ; yuanga-zuanga.
Îles Loyauté
drehu ; fagauvea ; iaai ; nengone.
Archipel de la Société
tahitien.
Archipel des Marquises
marquisien.
Archipel des Tuamotu
langue des Tuamotu.
Archipel des Gambiers
mangarévien.
Archipel des Australes
langue des Îles Australes (sous ses différentes formes : langue de Ra’ivavae, langue de Rimatara, langue de Rurutu, langue de Tupua’i) ; langue de Rapa.
wallisien ; futunien.
Annexes
Pour l'inscription dans la Constitution en 2008 des « langues régionales » comme faisant partie du « patrimoine de la France », voir l'article 75-1 de la Constitution.
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