Produite par le réseau textile et mode en Auvergne-Rhône-Alpes, cette carte interactive montre la diversité des patrimoines représentés, souligne les liens étroits qui unissent cet héritage aux économies locales.
Les patrimoines du textile et de la mode sont une réalité culturelle qui a dessiné et continue à dessiner le territoire et une réalité économique bien vivante d'avenir sur les marchés de la mode, de la décoration-ameublement, des nouveaux textiles à usage technique et fonctionnel.
Soieries à Lyon, rubans à Saint-Étienne, étoffes imprimées à Bourgoin-Jallieu, chaussures à Romans-sur-Isère, chapeaux à Chazelles-sur-Lyon, dentelle à Retournac et au Puy-en-Velay, drap de Bonneval à Séez, cravate à Panissières, tissage à Bussières, moulinage en Ardèche …
En Auvergne-Rhône-Alpes se sont développés, dans les domaines du textile et de la mode, des savoir-faire exceptionnels qui, depuis des siècles, habillent le monde.
La carte permet au visiteur de faire un lien entre le patrimoine et les enjeux contemporains
Elle signale
- les sites ouverts au public : musées, lieux d'expositions, magnaneries,...
- les ateliers des entreprises qui partagent leur histoire en accueillant des visiteurs
- des lieux ressources : syndicat textile, laboratoire de recherche, experts, festivals ou manifestations autour du textile
- les sites adhérents au réseau
Des pictos indiquent si les lieux disposent d'une boutique, font des démonstrations ....
Le réseau Textile et mode en Auvergne-Rhône-Alpes
est coordonné par la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes via les service musée et ethnologie. Il est accompagné par le service Patrimoines et inventaire général (chercheur Patrimoine industriel) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et s'appuie sur l'association pour la promotion des musées d'Auvergne (APROMA), et l'association Rhône-Alpes des conservateurs (ARAC).
Ce réseau est un lieu original d'échange d'expériences autour d'un objet patrimonial textile pluriel, complexe et problématique. Il a pour objectif de montrer la diversité des patrimoines en présence sur la région, de souligner les liens étroits qui unissent cet héritage au système économique et d' interroger les différentes modalités mises en œuvre pour mettre en partage et valoriser ce « bien commun ».
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